(१) संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीका विरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
स्ष्ष्टीकरण :- यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “पदाधिकारी” भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्नेछ ।
(३) प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेकोे अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वान समेतको माग
गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।
(५) उपनियम (२) वा (४) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६१ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा नियम १६२ बमोजिमको महाअभियोग सिफारिस समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेश गर्न सक्नेछ । यसरी पेश भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रकृया प्रारम्भ हुनेछ ।
(९) उपनियम (१) र (८) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।